नदी सञ्जालले जोडिने माथिल्लो र तल्लो भू भाग तथा कुनै पनि खोला वा नदी सञ्जालको पानी ढलो जहाँवाट जल प्रवाह त्यस नदी प्रणाली वा खोलामा हुन्छ त्यस क्षेत्रलाई जलप्रवाह क्षेत्र अर्थात प्राविधिक भाषामा जलाधार क्षेत्र भनिन्छ ।जल, जमीन, जंगल, जनता र जडिबुटि जलाधार क्षेत्रका अभिन्न अङ्ग हुन।यी श्रोतहरुको एकीकृत व्यवस्थापनबाट मात्र जलाधार व्यवस्थापन र दिगो विकास संम्भव हुन्छ।नेपाल कमलो भौगोलिक पहाडी भूभाग एवम् भिरोलो भू‑बनोटले बनेको छ ।नेपालका प्रमुख नदी हिमालबाट उत्पति भई पहाडी भू‑खण्ड हुँदै दक्षिणतर्फ बग्ने गर्छन ।पहाडको भिरालो जमिनमा अव्यवस्थित खेतीपाती गरिन्छ। विन अध्ययन भिराला भूभाग तथा अव्यवस्थित वसोवास भएका भूकम्पिय तथा भूक्षयको उच्च जोखिमयूक्त स्थानहरुमा समेत ठुला मेसिनहरुको प्रयोगवाट ग्रामिण सडक बिस्तार एवं अन्य विकास निर्माणका कामले गर्दा पहाड एवम् चुरे क्षेत्रमा पहिरो र तराईमा बाढी¸नदी कटान र नदी उकासको जोखिम उच्च रहेको छ ।अव्यवस्थित ग्रामिण सडक बिस्तारले भूक्षय हुन गइ पहाडका खेतीयोग्य जमिन खण्डहरमा परिणत हुदैँ गएका छन् भने खोला तथा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनले खोलाको सतह गहिरिन पुग्दा परंपरा देखि प्रयोग हुदै आइरहेका सिचाइकुलोहरुमा पानी चढ्न नसक्दा किनारामा रहेका खेतीयोग्य जमिनहरुमा सिचाइको अभाव दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ भने बर्षा याममा माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा भएका भूक्षयजन्य गतिविधिका कारण तल्लो तटिय क्षेत्रमा नदी कटान¸ खेतियोग्य जमिनको विनास¸पुलपुलेसा¸सिचाइकुलो¸ सडक लगायतका विकासका पूर्वाधारहरुमा अकल्पनिय क्षेति वेहोर्नु परिरहेको छ ।पानी पुन: भरण नहुने गरि वनाइएका पक्की सडक¸खेलमैदान तथा पक्की ढलहरुको निर्माण र अनुपयूक्त ढलनिकास संरचनाहरुका कारण पानीका श्रोतहरुको संरक्षण नहुदा खानेपानीको अभाव तथा भूक्षय र जमिनमुनीको पानीको सतह समेत घट्दै जाने जोखिम दिनहु वढ्दै गइरहेको छ ।खेतीयोग्य जमिनको उत्पादकत्व घट्दा खाद्यान्न सङ्कट बढिरहेकोछ । माथि उल्लेखित मानव श्रृजित समास्यका कारण जैविक विविधतामा ह्रास आउनुका साथै सिंगो मानव जिवनमा नै प्रत्यक्ष रुपमा गम्भिर असर परिरहेको छ । यि समस्याहरुको समाधान एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन मार्फत माथिल्लो र तल्लो तटीय अन्तर सम्बन्ध कायम गर्दै प्राकृतिक श्रोतहरुको संरक्षण र भूक्षय नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरुको अवलम्वन वाट मात्र सम्भव छ र यसले नेपालको दिगो विकासमा समेत उल्लेखनिय योगदान गर्छ।

अधिक मनसूनी बर्षा, वन जंगलको विनास, अवैज्ञानिक एवं परम्परागत खेतीपाती, अनुपयुक्त भू-उपयोग, भू-संरक्षण एवं वातावरणिय सोच विनाका विकास निर्माण कार्यहरु, जनचेतनाको कमी, जनसंख्याको बढ्दो चाप आदिबाट बर्षेनी बाढी, पहिरो, भू-क्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुले ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको अवस्थामा जनताको जिउधनको सुरक्षा र प्राकृतिक प्रकोप कम गर्न तथा भूसंरक्षणको सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०३१ साल श्रावण २४ गते भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको स्थापना भएको थियो । हाल यस विभाग अन्तर्गत नेपालको मुख्य नदी गण्डकी, कोशी, कर्णाली र महाकालीको आधारमा ४ वटा बृहत जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र १ वटा संघिय जलाधार व्यवस्थापन श्रोत केन्द्र कुलेखानी, मकवानपुर छन भने प्रदेश स्तरमा प्रदेशका मुख्य नदी प्रणालीको आधारमा २÷२ ओटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना भएका छन्। सेवा प्रवाहलाइ थप प्रभावकारी गराउन आवश्यकता महसुस गरि कोशी¸ मधेश¸वागमती¸लुम्विनी तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशहरुले थप कार्यालय तथा कस्ट सेन्टरहरु खोलेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशका मुख्य नदी भेरी नदी र कर्णाली नदी मध्ये भेरी नदी प्रणालीमा काम गर्न भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, सुर्खेत र कर्णाली नदी प्रणालीमा काम गर्न भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, जुम्ला रहेका छन् ।भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, सुर्खेत कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको भेरी नदी प्रणालीमा आधारित भई मिति वि.स. २०७५ साल असार ३२ गते स्थापना भएको प्रदेशस्तरिय कार्यालय हो। भेरी नदी प्रणालीको मुख्य जलाधार क्षेत्रमा पर्ने जाजरकोट, रुकुम पश्चिम्, सल्यान, सुर्खेत र पायकका हिसाबले दैलेख जिल्ला समेत गरी ५ जिल्लाहरु यस कार्यालयका कार्यक्षेत्र अन्तरगत रहेका छन् । कार्यालयले जलाधार क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनबाट वातावरणमा सुधार ल्याई गरिबी निवारणमा ठोस टेवा पु¥याउन भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यक्रमहरु जनसहभागिता परिचालन गरी संचालन गर्दै आएको छ ।

यस कार्यालयको प्रमुख जिम्मेवारीहरुमा प्रदेश स्तरमा जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन, सिमसार संरक्षण र विकास¸ प्रविधि विकास र व्यवस्थापन , प्रदेश भित्र भूस्खलन नियन्त्रण, नदी उकास तथा सडक किनारा वृक्षारोपण¸ प्रदेश स्तरमा वातावरण संरक्षण जस्ता विषयगत क्षेत्रहरु यस कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।